फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील वृक्षलागवडीच्या चौकशीची घोषणा वनमंत्री संजय राठोड यांनी केली होती. त्याला आता भाजपनेही उत्तर दिले आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आव्हान बुधवारी माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राठोड यांना पत्राद्वारे केले आहे.
वृक्षलागवडीच्या चौकशीचे आदेश वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली होती. आता त्यावर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी राठोड यांना पत्र पाठवून आव्हान दिले. मुनगंटीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आपण वन विभागाच्या सचिवांना वृक्षलागवडीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणप्रेमी म्हणून आपण या चौकशीचे स्वागत करतो. मागील सरकारचा हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम होता. यासाठी नागपुरात एक कमांड रूम तयार करून प्रत्येक विभागाला एक लक्ष्यांक दिला होता. त्यानुसार त्या-त्या विभागाला उपलब्ध निधीतून ०.५% निधी खर्च करण्याचा अधिकार कॅबिनेट बैठकीत दिला गेला. वृक्षलागवड मोहीम ही केवळ वन विभागाची नव्हती, तर अनेक शासकीय विभाग, संस्था, उद्योग, स्थानिक स्वराज संस्थांसह स्वयंसेवी संस्थांचाही या मोहिमेत सहभाग होता. त्यामुळे या कार्याबद्दल कोणी शंका घेत असले तर त्याचे निरसन आवश्यक आहेे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढावी : मुनगंटीवार
एकट्या वन सचिवांच्या माध्यमातून ही चौकशी होणे कठीण असून ते योग्यही नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी. हा विषय राजकारणाचा होऊ नये. तसेच जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून श्वेतपत्रिका काढावी, असेही भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
